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लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स के चेयरमैन अशोक हिंदुजा ने कहा कि रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के साथ इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन का लक्ष्य बना रही है। उन्होंने मंगलवार को घोषणा की कि रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के साथ ही कर्ज में डूबी कंपनी की तीन साल लंबी समाधान प्रक्रिया पूरी हो गई है।
इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) ने बोली की राशि ऋणदाता के एस्क्रो खाते में स्थानांतरित कर दी है और प्रशासक से प्रबंधन का अधिग्रहण बुधवार को होगा। मॉरीशस स्थित आईआईएचएल रिलायंस कैपिटल (आरसीएपी) के समाधान के लिए 9,650 करोड़ रुपये की बोली लगाकर सफल दावेदार के रूप में उभरी। बाद में, कंपनी ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस (आरजीआईसी) की सॉल्वेंसी को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो बोली राशि से अधिक था।
अशोक हिंदुजा ने कहा, “हमारी ओर से लेन-देन पूरा हो चुका है। हमने इस सौदे पर तीन साल तक काम किया है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पैसा एक एस्क्रो से दूसरे एस्क्रो खाते में जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि अब मूल्य सृजन की यात्रा शुरू होगी।रिलायंस कैपिटल के बीमा कारोबार का मूल्य रूढ़िवादी आधार पर 20,000 करोड़ रुपये होगा। आईआईएचएल पूरे आरसीएपी कारोबार की समीक्षा पूरी करेगा और आवश्यक फंड निवेश पर फैसला करेगा।
उन्होंने कहा कि जब तक कारोबार मूल्य सृजन की जरूरतों को पूरा नहीं कर लेता, तब तक पूंजी निवेश कोई मुद्दा नहीं होगा। सहायक कंपनियों के बारे में उन्होंने कहा कि रिलायंस कैपिटल की करीब 39-40 इकाइयां हैं और नया प्रबंधन उनमें से कई को बेच देगा क्योंकि वे ज्यादातर छोटे कारोबार वाली छोटी मुखौटा कंपनियां हैं।
ब्रोकिंग और एसेटरिकंस्ट्रक्शन कारोबार को नए प्रबंधन द्वारा बरकरार रखा जाएगा। आरसीएपी, आरबीआई के साथ एक कोर निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसमें रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस मनी, रिलायंस सिक्योरिटीज, रिलायंस एसेटरिकंस्ट्रक्शन और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस सहित कई इकाइयां शामिल हैं।
बीमा कंपनियों की लिस्टिंग के बारे में अशोक हिंदुजा ने कहा कि यह दो साल के मूल्य सृजन के बाद हो सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वित्तीय सेवा फर्म में 1.28 लाख कर्मचारी हैं और नया प्रबंधन यथासंभव कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा।
ब्रांडिंग के संबंध में उन्होंने कहा, “एनसीएलटी की मंजूरी के अनुसार तीन साल तक हम इसी नाम से काम जारी रख सकते हैं, लेकिन हम इंडसइंड ब्रांड को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं और पेशेवर एजेंसियां अधिग्रहण के बाद अभियान के लिए ब्रांड को मिलाने पर काम कर रही हैं।”
एनसीएलटी के नवीनतम निर्देश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सभी पक्षों को 20 मार्च तक आईआईएचएल को स्वामित्व हस्तांतरण के लिए प्रक्रियात्मक मुद्दों को पूरा करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने अपनी पिछली सुनवाई में सभी पक्षों को 20 मार्च तक कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी करने को सुनिश्चित करने को कहा था, जबकि मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च, 2025 को तय की गई थी।
