इन मांगों को लेकर सीएम से मिलेंगे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी

व्यापारी का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे : संदीप बंसल

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। जीएसटी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के लाखों व्यापारियों को जीएसटी के बकाया वर्ष 2017-18 से लेकर अभी तक के वर्षों के अनावश्यक भेजे जा रहे नोटिस पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने गहरी आपत्ति जताते हुए इस संदर्भ में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने का निर्णय लिया है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहाकि उत्तर प्रदेश में लाखों व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा अकारण नोटिस भेजे जा रहे है, जिसमें उनको कार्यालय बुलाया जा रहा है। जबकि जीएसटी लगाते समय यह सुनिश्चित हो गया था कि किसी भी व्यापारी को जीएसटी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रदेश का जीएसटी विभाग गलत नीयत से व्यापारी को नोटिस भेज रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जीएसटी के 2017 तक के बकाए भुगतान करने की तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। विभाग द्वारा कहा गया है कि तब तक उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। जबकि वास्तव में उस समय का जीएसटी बनता भी है कि नहीं पहले इसकी भी सत्यता परख ली जानी चाहिए।

व्यापारियों के ऊपर की जा रही सीलिंग की कार्यवाही पर उन्होंने स्पष्ट कहाकि प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार निवेशको के हितो को ध्यान में रखते हुए दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन किया गया है। विभाग द्वारा जारी शासनादेश में श्रेणी परिवर्तन शुल्क में छूट के साथ ही भू उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क में भी छूट का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार शहरों में वाणिज्य कर का भुगतान करने वाले, वाणिज्य स्तर पर बिजली इस्तेमाल करने वाले, नगर निगम को टैक्स देने वाले, जितने भी व्यवसायिक स्थल हैं और आवासीय क्षेत्र में है उनके साथ यही भू उपयोग परिवर्तन का कानून लागू कर देना चाहिए। ताकि उनका भी जीवन सुचारु ढंग से चल सके और सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके।

संदीप बंसल ने ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नकेल कसे जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अतिरिक्त टैक्स लगाए जाने की मांग की। उन्होंने व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ को और अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रदेश की मंत्रीपरिषद् से उसको पारित किए जाने का भी सुझाव दिया। ताकि व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। संदीप बंसल ने कहा कि व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना भुगतान में भी विभागीय अधिकारियों द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं इस संदर्भ में भी अति शीघ्र वाणिज्य कर आयुक्त से भेंट की जाएगी।

पत्रकार वार्ता में संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं नगर वरिष्ठ महामंत्री सुरेश छाबलानी, प्रदेश युवा महामंत्री आकाश गौतम, युवा नगर अध्यक्ष अश्वन वर्मा, लखनऊ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज गौतम, महामंत्री दीपेश गुप्ता, राजीव कक्कड़, युवा जिलाध्यक्ष ललित सक्सेना भी मौजूद रहे।