ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सेज फेडरेशन ने जताई उम्मीद, जल्द पूरी होगी मांग

लखनऊ। ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सेज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज गुप्ता एवं राष्ट्रीय सचिव मनीष कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री से निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में कार्यरत रजिस्टर्ड नर्सेज के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किये जाने की मांग की थी। जिसमें

फेडरेशन द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम एवं निजी अस्पतालों में कार्यरत पंजीकृत नर्सेज के लिए 200 से अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों में, रजिस्टर्ड नर्सेज को दिया जाने वाला वेतन राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नर्सेज वेतन के बराबर, 100 से अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों  कार्यरत नर्सों को दिया जाने वाला वेतन राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नर्सेज के वेतन की तुलना में 10% से अधिक कम ना दिया जाए।

50-100 बिस्तर वाले अस्पतालों के मामले में, रजिस्टर्ड नर्सों को दिया जाने वाला वेतन राज्य सरकार के वेतन की तुलना में 25% से अधिक कम न दिया जाए।

निजी अस्पताल में कार्यरत नर्सों को दिया जाने वाला वेतन रुपये से कम से कम 20000/- प्रतिमाह दिया जाए। काम करने की स्थिति अर्थात नर्सों को दी जाने वाली छुट्टियां, काम के घंटे, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन, आवास आदि राज्य सरकार को दिए जाने वाले लाभों के बराबर दिये जाने की की मांग की गई थी।

ऑल इंडिया नर्सेज फेडरेशन के इस मांग पत्र को  एनकेएस चौहान (विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय) द्वारा महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया। यह जानकारी आल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सेज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग वर्मा ने दी।