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लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने भारत सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। जिसमें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) में स्ट्रेटेजिक सुधार की सिफारिश की गई है। सोने के जिम्मेदार इस्तेमाल और घरेलू सोने के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के ज़रिए भारत की आर्थिक मजबूती को मजबूत करने की ज़रूरत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पूरा समर्थन किया है।
यह प्रस्ताव, मालाबार ग्रुप के चेयरमैन एम.पी. अहमद ने केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने GMS में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने, बेकार सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने और भारत के भीतर मौजूदा सोने के अधिक पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग और संचलन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से व्यावहारिक उपायों की रूपरेखा तैयार की।
भारत सालाना लगभग 700-800 टन सोना आयात करता है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा बहिर्वाह होता है और चालू खाता घाटे पर दबाव पड़ता है। साथ ही, भारतीय घरों और संस्थानों के पास आभूषण, सिक्कों और बार के रूप में लगभग 25,000-35,000 टन सोना होने का अनुमान है, जिसमें से अधिकांश आर्थिक रूप से बेकार है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने कहा कि मौजूदा घरेलू सोने के पुनर्चक्रण, विनिमय, पुन: उपयोग और मौद्रीकरण पर अधिक ध्यान आयात निर्भरता को कम करने, डॉलर के बहिर्वाह को सीमित करने और लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए एम.पी. मालाबार ग्रुप के चेयरमैन अहमद ने कहा, “भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट गोल्ड रिज़र्व में से एक है, जबकि घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए वह काफी हद तक इम्पोर्ट पर निर्भर है। हम प्रधानमंत्री की अपील का पूरा समर्थन करते हैं और मानते हैं कि देश में मौजूदा गोल्ड के ज़िम्मेदार इस्तेमाल, रीसाइक्लिंग और सर्कुलेशन को बढ़ावा देना एक ज़रूरी नेशनल प्रायोरिटी है। सही पॉलिसी सपोर्ट और ऑर्गनाइज़्ड ज्वेलरी सेक्टर के एक्टिव इंटीग्रेशन से, गोल्ड मोनेटाइज़ेशन स्कीम बेकार पड़े गोल्ड को फॉर्मल इकॉनमी में लाने के लिए एक बहुत असरदार तरीका बन सकती है।”
प्रपोज़ल में कहा गया है कि गोल्ड मोनेटाइज़ेशन स्कीम इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने और बेकार पड़े घरेलू गोल्ड होल्डिंग्स को मोनेटाइज़ करने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन लंबे लॉक-इन पीरियड, कम रिटर्न, सीमित रिडेम्पशन फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोसेस से जुड़ी चुनौतियों के कारण पब्लिक पार्टिसिपेशन लिमिटेड रहा।
