शिकायत पर ऊपर से लेकर नीचे तक तय होगी अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही

 

-योगी सरकार ने विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली एवं व्यवहार में बदलाव लाने को कहा 

-कार्यों में लापरवाही, ढिलाई एवं उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा 

-जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, विद्युत व्यवस्था बेहतर हो, उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो

-जून में मात्र 55 प्रतिशत राजस्व वसूली पर एक हफ्ते के भीतर सुधार लाने के दिए गए निर्देश

-बिजली चोरी करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई, बड़े बकाएदारों से वसूली के लिए रात में हों फोन, मुनादी भी कराई जाए

लखनऊ। योगी सरकार ने विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली एवं व्यवहार में बदलाव की वकालत की है। सरकार ने कहा है कि लापरवाही और टालमटोल वाली कार्य संस्कृति अब नहीं चलेगी। चेतावनी भी दी कि कार्यों में लापरवाही, ढिलाई एवं उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं से भी शिकायत एवं गड़बड़ी पाए जाने पर नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और शासन स्तर से कार्रवाई होगी। यही नहीं, सरकार के विजन एवं संकल्पों के दृष्टिगत प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, विद्युत व्यवस्था बेहतर हो, उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए अब विद्युत विभाग को कार्य करना होगा। 

8 हजार से अधिक बड़े बकाएदारों से हो वसूली

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने शक्ति भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान विद्युत कार्मिकों की कार्य संस्कृति और लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 45 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है, इसकी वसूली नहीं हो पा रही है। इसके लिए सभी डिस्काम में कॉल सेंटर स्थापित कर प्रदेश के 08 हजार से अधिक बड़े बकाएदारों से सख्ती से वसूली के लिए रात में भी फोन करने की व्यवस्था करने और इसकी मॉनीटरिंग के निर्देश दिए। कहा कि छोटे उपभोक्ताओं व गरीबों को वसूली एवं जांच के नाम पर परेशान न किया जाए। बड़े बकाएदारों से वसूली के लिए उनके यहां मुनादी भी कराएं। उन्होंने जून माह में मात्र 55 प्रतिशत राजस्व वसूली होने पर कहा कि राजस्व वसूली में एक हफ्ते के भीतर सुधार किया जाए और मासिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के प्रयास किए जाएं। उन्होंने सौभाग्य योजना के उपभोक्ताओं पर एफआईआर न करने के भी निर्देश दिए हैं। 

भ्रष्टाचार के मामलों पर हो प्रभावी कार्रवाई

बैठक में चेयरमैन को निर्देश दिए गए कि कॉलोनियों के विद्युतीकरण के मामले शीघ्र सुलझाएं जाएं। जनहित के इस मामले में नियमों को शिथिल कर विद्युतीकरण एवं कनेक्शन की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो सबके लिए प्रभावी हो। उपभोक्ताओं की जो भी समस्याएं हों प्रोएक्टिव होकर उन्हें सुलझाया जाए। चेयरमैन को निर्देशित किया गया कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायत पर संबंधित के खिलाफ विजलेंस की कार्रवाई भी की जाए। 

मॉनसून में सक्रियता से करें कार्य

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में बरसात, आंधी, तूफान के कारण फाल्ट होने, तार टूटने, पोल क्षतिग्रस्त होने, ट्रांसफार्मर की खराबी, फ्यूज और जम्फर उड़ने तथा हाई व लो वोल्टेज की समस्याएं बढ़ी हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी विद्युत अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी सक्रियता से कार्य करना होगा तथा बिना देरी किए ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए संकल्पित है। इसी मंशा से सभी को कार्य करना होगा। कहा कि ट्रांसफार्मर जलने पर उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत में ट्राली ट्रांसफार्मर की सभी डिस्काम में पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने लाइन लॉस को कम करने के लिए विद्युत चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए विद्युत चोरी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने को भी कहा। 

कार्मिकों को सुरक्षा के प्रति किया जाए प्रशिक्षित

विद्युत कर्मचारियों की दुर्घटनाओं से हो रही मृत्यु पर कहा कि इससे बचने के लिए लाइन पर कार्य करने वाले कार्मिक को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाए। एक भी कार्मिक की मृत्यु हुई तो जो भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूलों, घरों के ऊपर या पास से गुजरती हुई खुली लाइन को पीवीसी पाइप से कवर्ड करने को कहा, जिससे कि लोगों को करंट लगने से बचाया जा सके। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कार्यों मे तेजी लाने के भी निर्देश दिए।