लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्प प्रदेश सरकार ने बजट में लगभग सभी वर्गों को कुछ न कुछ सुविधाएँ देने का प्रयास किया है। परंतु सरकार की नीति में व्यापारी समाज उतना नहीं रह पाता जितना वो कर प्रणाली में अपना योगदान देता है। प्रमुख रूप से सरकार ने A I सिटी बनाने के लिए जो घोषणा की है, ध्यान रहे कि स्मार्ट सिटी की घोषणा 2014 में हुई थी। आज तक शिवाजी मार्ग, लादूश रोड, कैसरबाग इत्यादि जो स्थान उसमें जोड़े गए थे वहाँ का व्यापारी जलभराव, सीवर ओवरफ्लो, रोज़ खुदाई आदि समस्या से जूझ रहा है।
उन्होंने कहा कि आज तक वेंडिंग ज़ोन न बनने के कारण शहर के बाज़ारों में व्यापार ख़त्म हो रहा है। लगातार अवैध क़ब्ज़े बढ़ते ही जा रहे है ,सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। इस पर बजट में कुछ प्रावधान देकर कर इसका समाधान करना चाहिए था। इसी तरह ऑनलाइन कारोबार के कारण व्यापार चौपट हो रहा है, उस पर राज्य सरकार को कोई स्थानीय कर लगाकर खुदरा व्यापारियों को संरक्षण देना चाहिए था। जिसकी माँग व्यापार मंडल बहुत समय से कर रहा है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को थोड़ा सा सबल करके व्यापारियों को राहत देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अधाधुंध टैक्स के दोहन से वह बच सके। व्यापारी भी सरकार का ही वोटर है और सरकार बनाने में सहायक है, सरकार को इस वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। मौजूदा समय में अधिकारियों का उत्पीड़न व्यापारियों के प्रति अपने चरम पर है, बजट तो नहीं लेकिन सरकार को इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।