लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। विज्ञान फाउंडेशन द्वारा अज़ीम प्रेमजी फिलेंथ्रोपिक के सहयोग से संचालित इंडिया लेबर लाइन कार्यक्रम के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी जानकारी पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बीके राय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य परमानंद, एडवोकेट अनुपम, एडवोकेट पूनम, दिहाड़ी मजदूर संगठन के महामंत्री संतोष यादव और विज्ञान फाउंडेशन से संदीप खरे, रामायण यादव सहित काफी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को कानूनी जानकारी प्रदान करना और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना था।

मुख्य अतिथि बीके राय ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपनी सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि श्रमिकों को यह जानने का पूरा हक है कि वे किस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और कैसे वे अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। श्री राय ने यह भी बताया कि श्रमिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई या उत्पीड़न का सामना हो, तो उन्हें कानूनी मदद प्राप्त करने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य परमानंद ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्राधिकरण हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है। यदि श्रमिकों को अपने नियोक्ता के साथ विवाद में कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकरण द्वारा उन्हें निःशुल्क वकील प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

कार्यक्रम समन्वयक गुरु प्रसाद ने बताया कि इंडिया लेबर लाइन कार्यक्रम श्रमिकों की मदद और सहायता के लिए 18008339020 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन के जरिए श्रमिक मजदूरी का भुगतान न होने, न्यूनतम मजदूरी न मिलने, कार्यस्थल पर चोट लगने या मालिकों द्वारा मुआवजा न दिए जाने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं।

विज्ञान फाउंडेशन के रामायण यादव ने फाउंडेशन के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। अंत में, कार्यक्रम का समापन संजय सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अमर सिंह, अदनान खान और अमित सिंह का योगदान सराहनीय रहा।
इस कार्यक्रम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिससे वे अपने अधिकारों को जान सकें और उनके लिए कानूनी मदद उपलब्ध हो सके।
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