नई दिल्ली : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने महिला स्थिति आयोग (सीएसडब्ल्यू) के 70वें सत्र में कहा कि भविष्य में इंडिया ब्राज़ील दक्षिण अफ़्रीका (आईबीएसए) फंड जैसी वैश्विक साझेदारियां समावेशी नीति निर्माण को सुदृढ़ और महिला सशक्तीकरण के नए आयाम स्थापित करेंगी।संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयार्क में आयोजित सीएसडब्ल्यू का 70वां सत्र “महिला नेतृत्व वाला विकास और दक्षिण-दक्षिण सहयोग” विषय पर आधारित था। यह 9-12 मार्च तक चला। मंत्री ने गुरुवार को समापन सत्र के दौरान आईबीएसए फंड की सफलता और महिला सशक्तीकरण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को साझा किया।सावित्री ठाकुर ने बताया कि आईबीएसए की ओर से 2004 में स्थापित आईबीएसए कोष आज दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। इस फंड ने अब तक लगभग 40 देशों में 50 से अधिक विकास परियोजनाओं को समर्थन दिया है। ये परियोजनाएं विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व और उनकी सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित हैं जो भारत के ‘महिला-नेतृत्व वाले विकास’ के विजन को वैश्विक स्तर पर ले जा रही हैं।मंत्री ने आईबीएसए ढांचे के तहत चल रही दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जिक्र किया। इनमें लाइबेरिया, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और विधायी स्तर पर महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाई जा रही परियोजना है और दूसरी जॉर्डन शामिल है। जॉर्डन के तहत अपशिष्ट जल को रीसायकिल कर 60 ग्रीनहाउस और 50 महिला सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाएगी। इससे 150 महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा।उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के घरेलू प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत सरकार ने शिक्षा कौशल और डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम से महिलाओं को मुख्यधारा में लाया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में लैंगिक समानता के लिए लगभग 60 अरब डॉलर (5.01 लाख करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।सत्र के दौरान मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका की मंत्री सिंदिसिवे चिकुंगा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में ब्राजील की उपमंत्री यूटालिया बारबोसा, गाम्बिया की मंत्री फाटू किंतेह और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी. हरीश सहित कई देशों के गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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