मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्वागत योग्य कदम : आईआईए

• बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन से होगा उत्तर प्रदेश का समग्र विकास

• आईआईए द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 को बताया विकासशील

• उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक दृष्टी से शीर्ष पर पहुँचने की राह पर : आईआईए

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा सोमवार को प्रस्तुत किये गए 2024-25 बजट का इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के प्रदेश में स्थित लगभग 45 जिला स्तरीय चैप्टरों मे सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने अवलोकन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने सभी आईआईए चैप्टरों के चेयरमैनों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों से बजट के बारे में फीडबैक लिया। जिसके आधार पर श्री सिंघल ने बताया कि कुल मिलाकर यह बजट विकासोन्मुख है जिससे निःसन्देह उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक दृष्टि से शीर्ष पर पहुचने की राह पर अग्रसर होगा। यद्यपि सीधे तौर पर प्रदेश में स्थित 96 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए बजट में प्रावधान नही किया गया है। परन्तु जिस प्रकार से बजट में सड़क निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्राम्य विकास, हवाई अड्डों के विकास, ऊर्जा एवं नगर विकास हेतु प्रावधान किये गये है उससे प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अप्रत्यक्ष लाभ अवश्य होगा। 

सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा का स्वागत करते हुए श्री सिंघल ने कहा कि इससे प्रदेश का सर्वागीण विकास होगा। यद्यपि श्री सिंघल ने कहा कि जिन भी नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास सरकार कर रही है उसमें सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को भूमि के आवंटन में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए जिससे भ्रष्ट अधिकारी प्रक्रिया की खामियों का दुरूपयोग न कर सकें। यह भी आवश्यक है कि उद्योगों को जो भूमि वर्तमान में लीज पर दी गई है उसे फ्रीहोल्ड किया जाये और नए औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि फ्री होल्ड ही दी जाये।

दिनेश गोयल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईआईए) ने वित्तमंत्री द्वारा अब तक के सबसे बड़े बजट को प्रस्तुत करने का स्वागत करते हुए कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने सड़कों के विकास एवं रखरखाव पर लगभग 14000 करोड़ रूपये और हवाई अड्डो पर लगभग 2400 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान किया है। इससे आवागमन सुगम होगा और उद्योगों का सामान समय से गन्तव्य स्थान पर पहुँच सकेगा। अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश लैण्ड लाक राज्य होने के नाते निर्यात के लिए फ्रेट प्रोत्साहन के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया होता।

आलोक अग्रवाल (महासचिव आईआईए) ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के सौर ऊर्जा के विकास के लिए प्रयास जिसके अन्तर्गत 22000 मेगावाट का लक्ष्य आगामी 5 वर्षो के लिए रखा गया है का हम स्वागत करते हैं। इस दिशा में इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी पहल की है। जिसके अन्तर्गत आईआईए ग्रीन एवं क्लीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास सरकार के साथ मिलकर करेगा। इस कड़ी में 1 मार्च 2024 को आईआईए द्वारा ग्रीन एनर्जी बिजनेस कान्क्लेव का आयोजन भी लखनऊ में किया जा रहा हैं। बजट में यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है परन्तु कृषि प्रधान देश के इस सबसे बड़े राज्य में यह प्रावधान कम से कम 1000 करोड़ रूपये करने की आवश्यकता है जिससे प्रदेश में न केवल औद्योगिक विकास होगा अपितु किसानों की आय में भी वृद्वि होगी।

अवधेश अग्रवाल (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आईआईए) ने बताया कि प्रदेश के शहरों में जाम की स्थिति को देखते हुए यद्यपि मेट्रो रेल का विकास किया जा रहा है परन्तु इसमें और गति लाने की आवश्यकता है। आगरा एवं कानपुर शहरों में मेट्रो रेल के विकास के लिए बजट में क्रमशः 346 करोड़ एवं 395 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है परन्तु लखनऊ के लिए कोई प्रावधान नही है जबकि लखनऊ में भी टैफिक जाम की गम्भीर समस्या है।