लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख संजय भंडारी ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति पूरी तरह सामान्य एवं नियंत्रण में है।
पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति को लेकर पीआईबी और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा कृषि विभाग द्वारा सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुल 13,168 रिटेल आउटलेट (ओएमसी: 12,331 एवं निजी: 863) तथा 28 सप्लाई लोकेशन/डिपो संचालित हैं। औसतन प्रतिदिन 16 TKL पेट्रोल (MS) एवं 30 TKL डीजल (HSD) उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में सभी रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से कार्यरत हैं तथा बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि जनवरी-मार्च 2026 की सामान्य खपत के अनुरूप नोज़ल सेल हो रही है, जो मांग की स्थिरता को दर्शाती है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे घबराहट में खरीदारी से बचें।
श्री भंडारी ने बताया कि अगर हम LPG आपूर्ति की बात करें तो राज्य में 4,143 वितरकों एवं 36 बॉटलिंग प्लांट के माध्यम से लगभग 4.88 करोड़ उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में वितरकों के पास 1.5 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि औसतन प्रतिदिन 8.7 लाख रिफिल की डिलीवरी की जा रही है तथा लगभग 4.5 दिन का बैकलॉग निर्धारित बुकिंग सूची के अनुसार पूरा किया जा रहा है। LPG की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर बनी हुई है।
उन्होंने बताया कि पीएनजी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में लगभग 20 लाख पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध हैं। पिछले एक माह में 28,210 नए कनेक्शन जोड़े गए हैं तथा 44 जनपद CGD नेटवर्क के अंतर्गत आ चुके हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा त्वरित अनुमति, पाइपलाइन बिछाने हेतु फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस एवं स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय के माध्यम से नेटवर्क विस्तार को गति दी जा रही है। इससे शहरी क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता में कमी आएगी। संजय भंडारी ने बताया कि राज्य सरकार, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बीच दैनिक समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जिला स्तरीय निगरानी समितियां सक्रिय हैं तथा प्रतिदिन प्रातः 10 बजे तक राज्य कंट्रोल रूम को स्टॉक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जमाखोरी एवं अवैध डायवर्जन पर नियंत्रण हेतु अब तक 21,939 निरीक्षण किए गए हैं। इस दौरान 12,330 सिलेंडर जब्त, 245 एफआईआर दर्ज तथा 22 गिरफ्तारियां की गई हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई जारी है।
आशुतोष कुमार मिश्रा (अपर निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश) ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त, किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि खरीफ 2026 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है तथा वर्तमान में यूरिया, डीएपी, एनपीके सहित सभी प्रमुख उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों में उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार उर्वरकों की बिक्री निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर सुनिश्चित की जा रही है तथा प्रत्येक विक्रय केंद्र पर उपलब्धता एवं दरों का स्पष्ट प्रदर्शन कराया जा रहा है। किसानों को उनकी भूमि के अनुरूप निर्धारित मात्रा में ही उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे संतुलित उपयोग को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरकों की अनधिकृत आवाजाही रोकने हेतु विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है।
अपर निदेशक ने किसानों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें। उन्होंने संतुलित उर्वरक उपयोग के साथ-साथ हरी खाद, जैव उर्वरक एवं जैविक खाद के प्रयोग को अपनाने पर भी बल दिया। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, किसान गोष्ठियों एवं मेलों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य भी बेहतर बनाया जा सके।
पीआईबी, लखनऊ के निदेशक दिलीप कुमार शुक्ल ने कहा कि वर्तमान स्थिति में सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर प्रसारित हो रही भ्रामक एवं फर्जी सूचनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसी सूचनाओं का त्वरित खंडन कर सही जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। दिलीप कुमार शुक्ल ने आम नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और केवल सरकारी/आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचना को ही मानें।
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