पोषण अभियान के तहत यूपी ने की 98.42 प्रतिशत बच्चों के न्यूट्रीशन की मैपिंग

छह साल तक के 1,43,31,611 बच्चों की मैपिंग सफलतापूर्वक संपन्न

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। उत्तर प्रदेश ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत महिलाओं और बच्चों की भलाई के कामों में काफी तरक्की की है। इसमें 98.42% से ज्यादा बच्चों को पोषण सेवा के लिए मैप किया गया और 99.97% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रिकॉर्ड की गईं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश  1,89,736 आंगनबाड़ी केंद्र चला रहा है। पोषण अभियान के तहत, उत्तर प्रदेश ने छह साल तक के बच्चों के टारगेट 1,45,62,081 में से 1,43,31,611 बच्चों की मैपिंग सफलतापूर्वक की है। राज्य में 99.97% गर्भवती महिलाएं संस्थागत प्रसव का विकल्प चुन रही हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल में 40,580 स्वास्थ्य कर्मियों के जरिए 93,65,940 लाभार्थी शामिल हैं।

एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में यूपी ने एनुअल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022-23 के अनुसार सभी 22,290 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को रेगुलर सेंटर में बदल दिया है। इसके अलावा, 23,697 आंगनबाड़ी केंद्र को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र  में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है, जो शुरुआती बचपन की देखभाल की सुविधाओं में एक बड़ी बढ़ोतरी है।

मिशन शक्ति ने 31 अक्टूबर, 2025 तक 2,96,173 महिलाओं की मदद करने वाले वन स्टॉप सेंटर के साथ शानदार नतीजे दिखाए हैं। राज्य में मंजूर 124 सेंटर के मुकाबले 96 ऑपरेशनल वन स्टॉप सेंटर हैं इनमें से 64 बनी हुई बिल्डिंग में और 26 सरकारी जगहों पर काम कर रहे हैं। महिला हेल्पलाइन एक जरूरी सपोर्ट सिस्टम के तौर पर सामने आई है, जिसने 31 दिसंबर, 2025 तक 9,18,860 महिलाओं की मदद की है। हेल्पलाइन सर्विस को आसान मदद के लिए कॉमन हेल्पलाइन नंबर  और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम दोनों के साथ जोड़ा गया है।

मिशन वात्सल्य के तहत, राज्य सभी 75 जिलों में 191 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चला रहा है, जो 5,125 लाभार्थियों को इंस्टीट्यूशनल केयर दे रहा है। यह मिशन कमजोर बच्चों और परिवारों को नॉन-इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विस भी देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सभी 75 जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें फिजिकल प्रोग्रेस हेल्थ और फैमिली वेलफेयर सिस्टम के साथ बेहतर जुड़ाव दिखा रही है।

महिलाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा देते हुए, राज्य को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 4,000 बेड वाले आठ वर्किंग वुमन हॉस्टल के लिए मंजूरी मिल गई है। केंद्र ने इस पहल के लिए ₹381.56 करोड़ मंजूर किए हैं, जिसमें से ₹251.83 करोड़ राज्य को पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

सामर्थ्य कंपोनेंट के तहत, 10 नए शक्ति सदन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से चार को 2025-26 के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, आठ सखी निवास अभी काम कर रहे हैं, जिनमें से तीन नए को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मंजूरी मिली है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पूरे राज्य में असरदार तरीके से लागू की जा रही है, हालांकि दो फरवरी, 2026 तक के समय के लिए खास लाभार्थियों के आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं। सभी 75 जिलों में महिला और बाल विकास ऑफिस शत-प्रतिशत संचालित हैं।

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ढांचागत और सेवा व्यवस्था को मजबूत करने पर राज्य के फोकस से स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, जिसमें समाज के सबसे कमजोर तबके तक पहुंचने पर खास जोर दिया गया है।