MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित विकासोन्मुखी बजट : IIA

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आईआईए भवन में केंद्रीय बजट देखने और चर्चा सत्र का आयोजन किया। जिसमें बड़ी संख्या में IIA के पदाधिकारी, उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल हुए। केंद्रीय बजट 2026-27 में सात प्रमुख क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार की गई है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर नए सिरे से ज़ोर दिया गया है।

प्रमुख घोषणाओं में भारत को एक वैश्विक फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना, पांच वर्षों में बायोफार्मा के लिए ₹100 बिलियन का आवंटन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त ₹400 बिलियन, सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का विकास, कार्बन-उत्सर्जन में कमी कार्यक्रमों के लिए ₹200 बिलियन, और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए ₹100 बिलियन के ग्रोथ फंड की स्थापना शामिल है।

आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने कहा कि बजट की घोषणाएँ सभी क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था और MSMEs के विकास के प्रति एक मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और बजट “भविष्योन्मुखी और विकास-संचालित” है। बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और हाई-स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण आवंटन, साथ ही सूक्ष्म उद्योगों के लिए प्रस्तावित ग्रोथ फंड, सामूहिक रूप से भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मज़बूत करेंगे और सीधे MSME क्षेत्र को लाभ पहुँचाएँगे।

उन्होंने कहा कि Equity Support, SME ग्रोथ फंड आवंटन, TReDS प्राप्तियों को परिसंपत्ति-समर्थित सुरक्षा के रूप में मान्यता, टियर-2 और टियर-3 शहरों पर ज़ोर, कॉर्पोरेट मित्र पहल, और क्षेत्र-विशिष्ट संरचनात्मक समर्थन पर सरकार का ध्यान उत्साहजनक है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि IIA को MSMEs के लिए Exit Policy एक पॉजिटिव घोषणा की उम्मीद थी, जैसा कि IIA ने अपने प्री-बजट सबमिशन में प्रस्ताव दिया था। ऐसी पॉलिसी से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का बेहतर इस्तेमाल होता और CGTMSE और दूसरे बैंक लोन के लिए सिक्योरिटी मजबूत होती।

उन्होंने मशीनरी और इक्विपमेंट के इंपोर्ट सब्स्टीट्यूशन को तेज करने के लिए और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। खासकर मेडिकल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, जिससे अभी काफी फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। कुल मिलाकर, यह एक नॉन-पॉपुलिस्ट लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है।

आईआईए के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल ने हाई-प्रिसिजन कंपोनेंट्स के लिए हाई-टेक टूल रूम स्थापित करने, चैंपियन MSMEs बनाने और रेयर अर्थ मैग्नेट पर नए सिरे से फोकस करने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये उपाय एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में घरेलू क्षमताओं को काफी बढ़ाएंगे। उन्होंने अगले पांच सालों में 22 नए जलमार्गों और भारत में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की भी सराहना की।

आईआईए के पूर्व अध्यक्ष वी.के. अग्रवाल ने चिंता जताई कि बजट MSME सेक्टर के लिए जरूरी स्तर का सपोर्ट नहीं देता है, यह बताते हुए कि कई घोषणाएं लंबी अवधि की हैं। उन्होंने कहा कि बजट में MSME की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक तत्काल, एक साल के उपायों को शामिल किया जाना चाहिए था।

IIA बैंकिंग समिति के चेयरमैन के.के. अग्रवाल ने GeM को TReDS से जोड़ने की घोषणा की सराहना करते हुए इसे एक स्वागत योग्य सुधार बताया। उन्होंने कहा कि यह इंटीग्रेशन MSMEs के लिए लिक्विडिटी की चुनौतियों को आसान बनाएगा और अधिक सरकारी संगठनों और PSUs को TReDS फ्रेमवर्क के तहत लाएगा, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए तेजी से पेमेंट साइकिल सुनिश्चित होगी।

IIA GST समिति के चेयरमैन कपिल वैश्य ने इस बात पर जोर दिया कि तैयार माल के बजाय कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला हाल ही में EU के साथ घोषित FTA के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण लंबे समय में स्वदेशीकरण के प्रयासों को मजबूत करेगा और घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देगा।

शशांक शेखर गुप्ता (चेयरमैन – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियां, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, IIA) ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर चैंपियन MSMEs को बढ़ावा देने में साफ झलकता है। यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों पर फोकस का स्वागत करते हुए, सीए रीना भार्गव ने कहा, “SHE मार्ट को बढ़ावा देना और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना एक सकारात्मक और सशक्त बनाने वाली पहल है।”

सीए अशोक सेठ ने बिज़नेस के लिए लिक्विडिटी के फ़ायदों पर ज़ोर देते हुए कहा कि TDS और TCS में कमी से एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में ज़्यादा पैसा आएगा, जिससे उन्हें कैश फ़्लो मैनेज करने और ऑपरेशन्स बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बजट देखने और चर्चा सेशन के दौरान आईआईए के राष्ट्रीय सचिव प्रमित कुमार सिंह, डिविज़नल चेयरमैन अयोध्या – कैप्टन राजेश कुमार तिवारी, लखनऊ चैप्टर चेयरमैन विकास खन्ना, एस.के. गुप्ता, अविरल कुमार और अक्षय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं उद्योगपति उपस्थित रहे।