प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं में विकास तथा कानून व्यवस्था में सुधार से उद्योग संतुष्ट : नीरज सिंघल

• उप्र के 8 लाख करोड़ रूपये से अधिक बजट में 22 प्रतिशत अवस्थापना विकास हेतु प्रावधानित करने का आईआईए ने किया स्वागत

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा गुरुवार को प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों पर दिये गये भाषण पर इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने कहा कि प्रदेश के कुल 8 लाख रूपये से अधिक का 22% भाग अवस्थाना विकास हेतु रखना स्वागत योग्य कदम है। इससे प्रदेश के उद्योग धन्धों को लाभ होगा। विगत वर्षो में प्रदेश में जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है और जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है उससे प्रदेश के उद्योगों खासतौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभ हुआ है। इस बजट में आईआईए की अपेक्षानुसार आर्टिफिशियल इन्टैलिजेन्स सिटी तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रॉसलेशन पार्क की स्थाना की घोषणा स्वागत योग्य कदम है।

श्री सिंघल ने यद्यपित बताया कि सरकार को पीएनजी तथा सीएनजी गैसों को जीएसटी के दायरे में लाने की तथा ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में और काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार को सरकारी विभागों तथा उपक्रमों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से अधिक से अधिक सामान खरीदने की भी आवश्यकता है जिससे इनका विकास सम्भव हो सके।

दिनेश गोयल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईआईए) ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत 1 लाख नये उद्यमों को स्थापित करने के लक्ष्य तथा वर्ष 2025-26 इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 1000 करोड़ रूपये का प्रावधान करने की सरकार की सराहना की। इससे न केवल सरकार के राजस्व में वृद्वि होगी अपितु नये रोजगार भी सृजित होंगें।

आलोक अग्रवाल (महासचिव आईआईए) ने पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत टैक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रूपये, तथा उत्तर प्रदेश वस़्त्र एवं गारमेन्ट पॉलिसी हेतु 150 करोड़ रूपयें तथा अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम योजना हेतु 400 करोड़ रूपये की बजट में व्यवस्था करने के लिए कहा कि इससे प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा जो प्रदेश के 1 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की पूर्ति में भी सहायक होगा।

अवधेश अग्रवाल (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आईआईए) ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव और उनमें अच्छी अवस्थापना सुविधॉए स्थापित करने की नितान्त आवश्यकता है। संतोष की बात है कि प्रदेश में औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में 800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।