जन आकांक्षाओं को मिलेगी नई उड़ान, जनता दर्शन में उपराज्यपाल ने कीं कई अहम घोषणाएं

श्री विजयपुरम (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसहभागिता से लोकतंत्र का सशक्तिकरण करने तथा प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से लोक निवास में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने द्वीपसमूह में विभिन्न विकासात्मक पहलों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की उदघोषणा की तथा आम नागरिकों की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनकर उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जनता दर्शन के दौरान उपराज्यपाल ने नागरिकों की शिकायतें सुनने से पूर्व द्वीप समूह के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। पेयजल संकट के समाधान के लिए गुप्तापाड़ा और बर्मा नाला में चेक डैम निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करने की अनुमति दी गई। जिससे 13,000 मिलियन लीटर अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता विकसित होगी और चेक डैम, तालाबों एवं मिनी डैम के निर्माण से जल भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु होप टाउन में एनटीपीसी द्वारा 50 मेगावाट का एलएनजी आधारित विद्युत संयंत्र वर्ष 2029 तक स्थापित किया जाएगा और पीएम सूर्य घर योजना के तहत 11,618 घरों में निशुल्क सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे तथा प्रत्येक घर को एक इंडक्शन चूल्हा निशुल्क दिया जाएगा।

एनएच-4 पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लायक तक सड़क फरवरी 2027 तक वाहन चलाने योग्य हो जाएगी। मछुआरा महिला की मृत्यु के विरोध में प्रदर्शन के दौरान 51 व्यक्तियों पर दर्ज मामले को वापस लेने के लिए न्यायालय में पैरवी की जाएगी तथा निकोबारी जनजाति के मरीजों को एक सहायक के साथ निकोबार से श्री विजयपुरम तक निःशुल्क हेलीकॉप्टर यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की। केन्द्र सरकार की अंतरिम राहत योजना 2026 के तहत सरकारी परिवहन बस दुर्घटना पर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये तक और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को अधिकतम 1 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 170 करोड़ रुपये की लागत से 500 बिस्तरों वाले अस्पताल को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। अन्य अस्पतालों में सभी आवश्यक उपकरण व दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 

सामाजिक कल्याण के तहत रंगत में 84 बिस्तरों वाला कामकाजी महिला हॉस्टल शीघ्र शुरू होगा और डिगलीपुर में वृद्धाश्रम के निर्माण को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में तीन माह के भीतर बच्चों के लिए खिलौनों की व्यवस्था की जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु 144.13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 30.05 करोड़ रुपये शीघ्र जारी होंगे, वहीं लगभग 8 करोड़ रुपये के 18 ग्राम पंचायत विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है और एसवीपीएमसी के लिए 18 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर दो माह के भीतर लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा और एलिफेंट बीच सहित अन्य स्थलों पर फन राइड्स के सुरक्षित संचालन हेतु एसओपी को मंजूरी दी गई है। होमस्टे नीति में बड़ी राहत देते हुए कमरों की अधिकतम सीमा 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है और मालिक के परिसर में रहने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप की जेटियों पर नवंबर के प्रथम सप्ताह से पाँच-पाँच ई-कार्ट शुरू किए जाएंगे। 

प्रशासनिक सुधार के तहत ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण कर पंजीकृत पते पर डिलीवरी की जाएगी। दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु ग्रुप-सी पदों को भरने का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ANIIMS के साइंस ब्लॉक-ए की निविदा आवंटित कर दी गई है जबकि DBRAIT में प्रोफेसरों की पदोन्नति के मामले विचाराधीन हैं। 

विकासात्मक घोषणाओं के पश्चात उपराज्यपाल ने उपस्थित नागरिकों की व्यक्तिगत शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, भूमि एवं अन्य प्रशासनिक विषयों से संबंधित शिकायतों पर संबंधित विभागों के सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई तथा त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।