लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। प्रस्तावित संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली के कार्यकरण पर व्यापक प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए, पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति ने 10 से 15 जुलाई, 2026 तक पणजी एवं लखनऊ का अध्ययन दौरा करने का निर्णय लिया है।
इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना है। समिति इस दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी।

यह अध्ययन दौरा समिति द्वारा पूर्व में मुंबई, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, बेंगलुरु तथा गांधीनगर में आयोजित इसी प्रकार के क्षेत्रीय परामर्शों की श्रृंखला का विस्तार है। इन दौरों के दौरान समिति ने विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसी नियामक संस्थाओं सहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं संगठनों के साथ सार्थक संवाद किया था।
इन परामर्शों में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।समिति के इस आगामी अध्ययन दौरे के दौरान भी विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक एवं सार्थक विचार-विमर्श होने की अपेक्षा है।
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