भारत का FMCG रीसेट: क्या यह सेक्टर आखिरकार वापसी के लिए तैयार है?

कृष्ण खटवानी, बिक्री प्रमुख (भारत), गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। भारतीय FMCG सेक्टर पर करीबी नज़र रखने वालों के लिए पिछला साल असामान्य रूप से लंबा लगा। माँग कम थी, भावनाएँ कमज़ोर थीं, और इनपुट लागतें मानो अपनी ही गति से चलती रहती थीं। पाम तेल की कीमतों में तेज़ी आई। उपभोक्ताओं ने खरीदारी कम की। कुछ ने तो ऐसी श्रेणियों को भी छोड़ दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थीं। एक ऐसे उद्योग के लिए जो अक्सर अनिश्चितताओं से लचीलेपन के साथ निपटता है, इस बार कुछ अलग लगा, मानो हम धीमी गति से चल रहे हों, गति बढ़ाने के संकेत का इंतज़ार कर रहे हों।

लेकिन पिछले कुछ हफ़्तों में, माहौल बदलता दिख रहा है। चुपचाप, स्पष्ट रूप से, लेकिन हमेशा के लिए। ऐसा लगता है कि इस सेक्टर के लिए सितारे एक सीध में आ रहे हैं।

इस आशावाद का एक हिस्सा कुछ सुधारों के कारण है। बजट 2025 ने आयकर स्लैब में सार्थक संशोधन के साथ वेतनभोगी वर्ग को राहत दी। जब परिवार थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, तो वे अलग तरह से व्यवहार करते हैं। वे ज़्यादा संभावना रखते हैं कि वे थोड़ा महँगा बॉडीवॉश खरीद लें या कोई फ्रोजन स्नैक आज़माएँ जिसे उन्होंने पिछली तिमाही में छोड़ दिया था।

पिछले शुक्रवार को रिज़र्व बैंक ने भी अपनी भूमिका निभाई। 50 आधार अंकों की रेपो दर में कटौती कागज़ पर भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इससे ज़रूरी नकदी उपलब्ध होती है। बैंक ज़्यादा उधार देते हैं, एनबीएफसी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण कर्ज़दारों को पहुँच मिलती है—और यह सब खपत पर भी असर डालता है। अगर आपने इस क्षेत्र में काफ़ी समय तक काम किया है, तो आप जानते होंगे: भारत में माँग बढ़ाने का सबसे तेज़ तरीका कर्ज़ को थोड़ा सस्ता करना है।

इस बीच, पाम ऑयल के आयात शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती का फ़ैसला भले ही सुर्खियाँ न बटोरे या आम आदमी का ध्यान न खींचे, लेकिन यह उद्योग के लिए वाकई दबाव कम करने वाला है। मुझे यकीन है कि जब यह सूचना आई तो हर ख़रीद टीम ने थोड़ी राहत की साँस ली होगी। बेहतर लागत नियंत्रण के साथ, अब व्यवसायों के पास या तो मूल्य में पुनर्निवेश करने या मार्जिन को फिर से बनाने का विकल्प है—पिछले साल की तंगी के बाद दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं।

ज़ाहिर है, हम यह फ़िल्म पहले भी देख चुके हैं। 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, कर राहत और मौद्रिक ढील के ऐसे ही संयोजन ने भारत में FMCG क्षेत्र में मज़बूत पुनरुत्थान को जन्म दिया। वैश्विक स्तर पर, हमने इसी तरह के परिदृश्य देखे हैं। इंडोनेशिया में, 2015 के बाद कर राहत, लक्षित सब्सिडी और व्यापार में छूट के संयोजन ने घरेलू खपत में पुनरुत्थान को जन्म दिया। वियतनाम ने भी कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया।

यहाँ भारत में, उन जगहों पर भी हरियाली दिखाई देने लगी है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। ग्रामीण भारत आश्चर्यजनक रूप से लचीला है, खासकर जहाँ कृषि आय स्थिर रही। अगर इस साल मानसून अच्छा रहा—और सभी संकेत यही संकेत दे रहे हैं—तो हम माँग में एक उचित वापसी देख सकते हैं, न कि केवल एक मौसमी झटका।

वैसे, यह कंपनियों के लिए ऑटोपायलट पर जाने का समय नहीं है। अगर कुछ है, तो यही समय है कि वे आगे बढ़ें। मंदी अक्सर हमें नए कामों में कटौती करने के लिए प्रेरित करती है—नवाचार में देरी, विज्ञापन खर्च कम करना, और नियुक्तियों में कमी करना। लेकिन मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि मज़बूत ब्रांड मुश्किल समय में बनते हैं। जब विकास तेज़ हो तो खर्च करना आसान होता है। जब हवा का रुख बदलना शुरू हो रहा हो, तब प्रतिबद्ध बने रहना समझदारी और मुश्किल दोनों है।

अभी भी जोखिम हैं। शहरी रुझान कमज़ोर बना हुआ है, और मुद्रास्फीति पूरी तरह से कम नहीं हुई है। लेकिन जब आप पीछे हटकर लीवरों पर गौर करते हैं—लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा, सस्ता ऋण, स्थिर इनपुट लागत—तो आपको एहसास होता है कि पहेली के टुकड़े अब जुड़ने लगे हैं।

अर्थशास्त्र में कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आपने उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में काफ़ी समय तक काम किया है, तो आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है: एक ऐसे खुदरा विक्रेता का हिचकिचाता हुआ ऑर्डर जो आखिरकार फिर से आत्मविश्वास से भर गया है। एक ग्रामीण परिवार एक स्थानीय साबुन खरीदने के बाद एक ब्रांडेड साबुन खरीद रहा है। एक ग्राहक अपने ऑनलाइन कार्ट में दूसरा उत्पाद जोड़ रहा है। ये शांत, शक्तिशाली संकेत हैं जो मायने रखते हैं।

ऐसा लगता है कि हम एक उछाल के कगार पर खड़े हैं। और इस व्यवसाय में, समय केवल भाग्य नहीं है—यह तैयारी और पल का मेल है।