कायस्थ पाठशाला चुनाव विवाद : निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। कायस्थ पाठशाला (केपी ट्रस्ट) प्रयागराज के वर्ष 2023 के अध्यक्षीय चुनाव को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। ट्रस्ट से जुड़े न्यासधारियों ने चुनाव प्रक्रिया और उसके बाद हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए लखनऊ में निबंधक, उत्तर प्रदेश सोसायटी एवं चिटफंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

शिकायतकर्ताओ के अनुसार, 25 दिसंबर 2023 को हुए चुनाव में डॉ. सुशील सिन्हा को 18 मतों से विजयी घोषित किया गया था। अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद डॉ. सिन्हा ने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की दिशा में कार्य शुरू किया। हालांकि, आरोप है कि इन योजनाओं को मूर्त रूप देने से पहले ही पराजित पक्ष एवं प्रबंधतंत्र के कुछ लोगों द्वारा साजिशें रचकर बाधाएं उत्पन्न की गईं।

बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर सहायक निबंधक, प्रयागराज के समक्ष भी इस मामले में अवरोध पैदा किए गए। इसके बाद सहायक निबंधक सोसायटी ने मामले को धारा 25 के अंतर्गत एसडीएम, प्रयागराज को संदर्भित कर दिया, जहां यह प्रकरण करीब एक वर्ष तक लंबित रहा।

आरोप है कि बाद में पराजित पक्ष द्वारा अनुचित प्रभाव डालकर एसडीएम स्तर से पुनर्मतगणना का निर्णय कराया गया। पुनर्मतगणना के बाद पहले विजयी घोषित किए गए डॉ. सुशील सिन्हा को पराजित बताते हुए चौधरी राघवेंद्र सिंह के पक्ष में परिणाम जारी कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय नियमों के विरुद्ध एवं असंवैधानिक है।

इसी क्रम में हाल ही में कायस्थ पाठशाला के न्यासधारियों ने सहायक निबंधक, प्रयागराज को भी विरोध ज्ञापन सौंपा था। उसी कड़ी में सोमवार को लखनऊ स्थित विकासदीप परिसर में निबंधक, उत्तर प्रदेश सोसायटी एवं चिटफंड कार्यालय में एक और ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

यह ज्ञापन कायस्थ पाठशाला, लखनऊ के नि. मेंबर इंचार्ज आनंद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान नि. प्रवक्ता शेखर कुमार, सलाहकार अरुण श्रीवास्तव, पूर्व प्रभारी प्रशासन एस.के. श्रीवास्तव, अभाकम प्रदेश अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी नरेश प्रधान, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, अजय दीप श्रीवास्तव, विकास सक्सेना, आर्किटेक्ट सुनील श्रीवास्तव सहित कई न्यासधारी उपस्थित रहे।

न्यासधारियों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि संस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रह सके।