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खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए ये निर्देश

राशनकार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराए जाने के कार्य में लाई जाए तेजी : सतीश चन्द्र शर्मा

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने गेहूँ खरीद की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि गेहूँ खरीद के सापेक्ष किसानों के खातों में शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के समस्त राशनकार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराए जाने के कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि राशनकार्ड लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में आने वाली समस्याओं के निस्तारण शीघ्र किया जा सके।

बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी में संलग्न ट्रांसपोर्टरों को उचित दर दुकान तक खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं पहुँचाने का कार्य तथा जीपीएस व मानवीय तरीके से सतत निगरानी के माध्यम से सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।

श्री शर्मा ने फोर्टीफाईड राइस के वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि फोर्टीफाईड राइस केर्नेल्स की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के लिए प्रभावी प्रणाली अपनाई जाय। राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाय, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक खाद्यान्न वितरण की सरकारी योजना का लाभ पहुँचाया जा सके।

खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि प्रदेश की समस्त उचित दर दुकानों पर ई-वेईंग स्केल से लिंक ई-पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कराया गया है। वर्तमान में नवीन व्यवस्था से प्रदेश के राशनकार्ड लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा हैं। प्रदेश में माह मई, 2024 में कुल 93 प्रतिशत राशनकार्ड लाभार्थियों को नयी ई-पॉस प्रणाली से खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में ई-केवाईसी का कार्य प्रगतिमान है एवं कुल 93.66 लाख लाभार्थियों का ई-केवाईसी कराया जा चुका है। प्रदेश में ई-केवाईसी हेतु एक नवीन मॉड्यूल एनआईसी, उप्र तथा समस्त सिस्टम इन्टीग्रेटर संस्थाओं द्वारा विकसित कर माह जून, 2024 के वितरण चक्र से प्रारम्भ किया गया है। भविष्य में सर्वर लोड की समस्या के निराकरण एवं निर्बाध संचालन हेतु ई-केवाईसी में प्रयोग हो रहे सर्वर को अपग्रेड किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वाहनों के जीपीएस ट्रैकिंग के लिए जनपदों में लगभग 4000 वाहनों में डिवाइस इन्सटॉल किया जा चुका है। उज्ज्वला लाभार्थियों को 02 निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल वितरण कराये के क्रम में पहले चरण में लगभग 77.18 लाख सिलेण्डर और दूसरे चरण में लगभग 74.81 लाख सिलेण्डर रिफिल की डिलीवरी की गयी है।