पीएम विश्वकर्मा के कारीगर व अन्‍य गणतंत्र दिवस परेड में होंगे विशेष अतिथि

नई दिल्‍ली : प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगरों, एसआरआई फंड लाभार्थियों, खादी विकास योजना के तहत प्रशिक्षित कारीगरों और महिला कॉयर योजना के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला कारीगरों को यहां के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए ‘विशेष अतिथि’ के तौर पर आमंत्रित किया गया है।सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के लाभार्थियों के साथ-साथ खादी विकास योजना के तहत प्रशिक्षित कारीगरों और महिला कॉयर योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला कारीगरों को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2026 देखने के लिए ‘विशेष अतिथि’ के रूप में आमंत्रित किया है।मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कुल 100 लाभार्थी, खादी विकास योजना के तहत प्रशिक्षित 199 कारीगर, श्री निधि के 50 लाभार्थी (सभी अपने जीवनसाथियों सहित) और महिला कॉयर योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 50 महिला कारीगर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग ले रहे हैं। ये लाभार्थी देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।कार्यक्रम के तहत लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे 25 जनवरी को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), ओखला, नई दिल्ली में लाभार्थियों के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रवास के दौरान, विशेष अतिथि ऐतिहासिक स्मारकों और प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी दौरा करेंगे, जिससे उन्हें भारत की समृद्ध विरासत और लोकतांत्रिक धरोहर का अनुभव करने का अवसर मिलेगा।प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना, 18 पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक समग्र पहल है।आत्मनिर्भर भारत कोष भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इस कोष का उद्देश्य सुस्थापित विस्तार योजनाओं वाले सक्षम एमएसएमई को विकास पूंजी प्रदान करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है।