2024 में अच्छे मॉनसून के बावजूद अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत

(हेमंत सिक्का)

2024 का बजट राजकोषीय व्यय को विकास के साथ संतुलित करता है और देश के विकास के लिए सुधारों की अगली लहर की दिशा तय करता है। यह विकसित भारत और मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था के उच्च विकास को बनाए रखने के लिए सभी प्रमुख तत्वों की सुविधा प्रदान करता है। ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में वृद्धि और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन में 5 प्रतिशत सालाना वृद्धि के साथ, यह बजट ‘अन्नदाता’ यानी हमारे किसानों, हमारे देश की रीढ़ को मजबूत करेगा, जबकि समग्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक बहुत जरूरी प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा।

लक्षित पहलों की एक श्रृंखला के साथ यह बजट न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, बल्कि भारतीय खेती के लिए ‘डिजिटल’ की ओर जोर देने के साथ एक टिकाऊ और लचीले भविष्य की कल्पना भी करता है।
पानी सबसे महत्वपूर्ण कृषि इनपुट में से एक है। हाल के शोध से संकेत मिलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसून का समय और स्थानिक पैटर्न नाटकीय रूप से बदल गया है। पिछले 15 वर्षों में मानसून की जांच करने पर, हमने मानसून से पहले और बाद की अवधि (विशेष रूप से पिछले 4-5 वर्षों में) के दौरान वर्षा की मात्रा में वृद्धि देखी है, लेकिन जून-सितंबर की पारंपरिक अवधि के दौरान कम बारिश हुई है।

साथ ही, ऐतिहासिक डेटा (1951-2023) से पता चलता है कि 9 वर्षों में जब ला नीना से पहले एल नीनो वर्ष थे, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा 2 वर्षों में सामान्य से अधिक, 5 वर्षों में अधिक और 2 वर्षों में सामान्य से थोड़ी अधिक थी। दूसरे शब्दों में, और जैसा कि कई रिपोर्टों में सुझाया गया है, भारत में 2024 में सामान्य से अधिक मानसून होने की उम्मीद है।
दुनिया में सबसे तेज विकास दरों में से एक होने के बावजूद हमारा देश अभी भी मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। दक्षिण-पश्चिम मानसून देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करता है, कृषि के लिए इसका महत्व ऐसा है कि यह भारत की लगभग 60 फीसदी कामकाजी आबादी को जीविका प्रदान करता है। वर्ष 2023 में दुनिया में सबसे शक्तिशाली अल नीनो घटनाओं में से एक दर्ज होने के साथ, भारत में लगातार तीसरे वर्ष असामान्य रूप से उच्च तापमान देखा गया। इसका चावल, दालें, सोयाबीन और बागवानी फसलों जैसी आवश्यक फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, साथ ही उन पर निर्भर लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा।
वित्त वर्ष 24 में भारत की कृषि ग्रोस वैल्यू एडेड (जीवीए) में वित्त वर्ष 23 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में सिर्फ़ 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोज़गार की मांग और उत्पादन के बीच का अंतर 34 मिलियन कम हो गया। निर्यात पर प्रतिबंधों ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया, जिससे किसान के लिए कम अवशिष्ट आय बची। यदि मानसून की अनिश्चितता बनी रहती है, तो यह न केवल कृषि उत्पादन में बाधा उत्पन्न करेगी, बल्कि औद्योगिक और कॉर्पाेरेट विकास और समग्र अर्थव्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न करेगी।

जल संरक्षण और प्रबंधन

भारत के जल संसाधन सीमित हैं, और मिट्टी और जल संरक्षण के लिए आवंटन कम है, जो बजट का सिर्फ़ 2 फीसदी है। जल संरक्षण में क्षमता निर्माण में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें बेहतर सिंचाई प्रणाली, जल संचयन और कुशल जल निकासी शामिल है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों ने दिखाया है कि कैसे साल भर पानी की उपलब्धता कृषि उत्पादकता को काफी हद तक बढ़ा सकती है। पूरे भारत में ऐसे मॉडलों का विस्तार करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी खेती की पानी की जरूरतें पूरी की जा सकें।

कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को निजी निवेश की आवश्यकता है

कृषि में लचीलापन बनाने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के कुल कृषि व्यय में खाद्य भंडारण का हिस्सा मात्र 8 प्रतिशत है। ऐसी सूरत में जलवायु-अनुकूल भंडारण प्रणालियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और कृषि लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है। उन्नत भंडारण समाधान और मूल्य श्रृंखला विकसित करके, भारत अनाज का शुद्ध निर्यातक बन सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र के लिए अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

मशीनीकरण के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना

ट्रैक्टर निर्माण में दुनियाभर में अग्रणी होने के बावजूद, भारत के खेत अभी भी कम मशीनीकृत हैं, जहाँ केवल 40-45 प्रतिशत मशीनीकरण है, जबकि अमेरिका में यह 97 प्रतिशत और पश्चिमी यूरोप में 95 प्रतिशत है। श्रम की कमी और बढ़ती लागतों का मुकाबला करने के लिए कृषि मशीनीकरण को अपनाना आवश्यक है। स्थानीय अनुसंधान एवं विकास और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विनिर्माण, साथ ही उपकरणों के लिए किराये की उद्यमिता, मशीनीकरण को छोटे किसानों के लिए किफायती और सुलभ बना सकती है। उदाहरण के लिए, धान की बुवाई को स्वचालित करने वाले चावल प्रत्यारोपणकर्ता चावल की खेती में क्रांति ला सकते हैं, जिससे इसमें श्रमिकों की कम जरूरत होगी और इस काम को अधिक कुशलता से भी किया जा सकता है। महिला ट्रैक्टर ड्राइविंग और ड्रोन दीदी जैसे कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका को बदलने में कौशल विकास पहल की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

(हेमंत सिक्का को-चेयर, फिक्की, राष्ट्रीय कृषि समिति और फार्म इक्विपमेंट सेक्टर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रेसिडेंट हैं और ये उनके निजी विचार हैं)