Wednesday , October 30 2024

लखनऊ उत्तर : विधानसभा में विधायक डा. नीरज बोरा ने उठाया मुद्दा, की ये मांग

  • जानकीपुरम की जलभराव समस्या का हो स्थायी निदान
  • फैजुल्लागंज के चारों वार्डों में पेयजल आपूर्ति हो सुनिश्चित

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। लखनऊ उत्तर के विधायक डा. नीरज बोरा ने गुरुवार को विधानसभा में जानकीपुरम क्षेत्र की जलनिकासी समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित कराने तथा फैजुल्लागंज के चार वार्डों की लम्बित पेयजल परियोजना को अविलम्ब पूरा कराने की मांग उठाई। नियम 51 और नियम 301 में दी गई सूचना को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है।

विधायक डा. नीरज बोरा ने बताया कि जानकीपुरम क्षेत्र में जलभराव की समस्या लम्बे समय से चली आ रही है। हल्की बारिश में भी जलभराव की स्थिति हो जाती है। सड़कें लबालब हो जाती है, लोगों के घरों में पानी घुसता है और आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। लो-लैण्ड होने के कारण पम्प द्वारा जलनिकासी का कार्य कराया जाता है। नये पम्प लगाये गये किन्तु जलभराव से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पायी है। जलनिकासी के लिए किये जाने वाले लगभग सभी प्रयास अपर्याप्त रहे हैं तथा जानकीपुरम सेक्टर-एफ, सेक्टर-जी समेत क्षेत्रीय जनता पूरी तरह आन्दोलित रहती है।

उन्होंने कहा कि देश के किसी आईआईटी तथा अन्य विशिष्ट संस्थान द्वारा जानकीपुरम क्षेत्र का हाइड्रो सर्वेक्षण कराकर जलनिकासी समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाना जनहित में अपरिहार्य हो गया है। इसी प्रकार फैजुल्लागंज प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वार्ड में अत्यन्त गम्भीर पेयजल संकट है। डिस्ट्रिक्ट-बी पार्ट-2 में पेयजल आपूर्ति शून्य है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल के अन्तर्गत इस पूरे क्षेत्र को आच्छादित किया जाना चाहिए।

डा. बोरा ने बताया कि फैजुल्लागंज की लगभग दो लाख से अधिक की आबादी को पेयजल मुहैया कराने हेतु पाइप से पेयजल पहुंचाने की योजना वर्षों से लम्बित है। पेयजल को लेकर जनता आन्दोलित रहती है। चूंकि पेयजल आपूर्ति सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है इसलिए व्यापक जनहित में अमृत योजना के स्पेशल ट्रेंच प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लखनऊ डिस्ट्रिक्ट-बी पार्ट 2 एवं पार्ट 3 के क्षेत्रों को वरीयता के आधार पर डीपीआर बनाते हेतु स्वीकृति दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

विधायक डा. बोरा ने कहा कि इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों का सदन द्वारा संज्ञान लिया गया है तथा उन्हें विश्वास है कि विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग द्वारा इस पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।