वोटर लिस्ट से BLO का ही नाम गायब, 340 मुस्लिम मतदाताओं का नाम हटा, पश्चिम बंगाल में चुनावी विवाद!

West Bengal Election 2026 : पश्चिम बंगाल के बशीरहाट उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा चुनावी विवाद सामने आया है। यहां एक ही मतदान केंद्र से 340 मतदाताओं के नाम अचानक हटा दिए जाने से इलाके में खलबली मच गई है। यह मामला बशीरहाट के बोरों गोबरा गांव के बूथ नंबर 5 का है, जहां 23 मार्च 2026 को जारी पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में इन मतदाताओं के नाम शामिल थे, लेकिन अब पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी मतदाताओं का संबंध मुस्लिम समुदाय से बताया जा रहा है, जिससे मामला और संवेदनशील बन गया है।नाम क्यों हटाए गए?सूत्रों के अनुसार, इन 340 मतदाताओं के नाम “अंडर एडजुडिकेशन” की श्रेणी में आए थे, यानी कि इन लोगों की पहचान या दस्तावेजों में कुछ संदेह या त्रुटि पाई गई थी। लेकिन, अचानक ही इन्हें मतदाता सूची से हटा देना पूरे इलाके में तनाव का कारण बन गया है।बीएलओ का नाम भी गायबइस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मोहम्मद शफीउल आलम का नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उनके परिवार के दो अन्य सदस्यों के नाम भी इस सूची से गायब हैं। बता दें कि बीएलओ का काम ही मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करना होता है, इसलिए उनके नाम का हटना इस संदर्भ में बेहद चौंकाने वाला है।नाम हटाए जाने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने अपने वोट का अधिकार छीनने के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के उनके वोट का अधिकार छीन लिया गया है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्थानीय जनता ने प्रशासन और चुनाव अधिकारियों से इस मामले में तुरंत जवाब देने की मांग की है।दस्तावेजों के बावजूद नाम क्यों हटा?बीएलओ मोहम्मद शफीउल आलम का कहना है कि उन्होंने सभी मतदाताओं के दस्तावेज जांचे और डिजिटल रूप से अपलोड किए थे। उनके अनुसार, अधिकांश लोगों के कागजात सही थे, फिर भी उनके नाम क्यों हटाए गए, यह समझ से परे है।इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अब उनके स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) से भी इस मुद्दे पर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। कहा गया है कि मामले की जांच जारी है, और आगे की कार्रवाई निरीक्षण और सत्यापन के आधार पर ही होगी।