लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का 52,878 करोड़ रुपये में आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का रास्ता खोल सकता है। सरकार के स्वतंत्र मूल्यांकन मानक से अधिक की बोली लगाकर यह सौदा हासिल करने वाली कंपनी की योजना बैंक को बैंकिंग, बीमा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में सक्रिय एक विविध वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में विकसित करने की है। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी।
अरबपति निवेशक प्रेम वत्स के नेतृत्व वाली फेयरफैक्स ने वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में 60.72 प्रतिशत नियंत्रण हिस्सेदारी के लिए 81 रुपये प्रति शेयर की पेशकश की। यह सरकार के 75.99 रुपये प्रति शेयर के बेंचमार्क मूल्यांकन से अधिक थी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि यह पेशकश सरकार के मूल्यांकन से बेहतर रही।
यह कीमत 31 मार्च 2026 तक आईडीबीआई बैंक की 51.85 रुपये प्रति शेयर की नियामकीय बुक वैल्यू से 56 प्रतिशत अधिक थी। इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व और डिफर्ड टैक्स एसेट्स को शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह 18 मई को बैंक के 70.38 रुपये के क्लोजिंग शेयर भाव से भी करीब 15 प्रतिशत अधिक थी। यह अंतिम बोली आमंत्रित किए जाने से पहले का आखिरी कारोबारी दिन था।
फेयरफैक्स के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) पीटर क्लार्क ने कहा कि कंपनी की नीति के तहत वह अपने किसी भी जारी लेनदेन पर टिप्पणी नहीं करती। हालांकि, उन्होंने कहा, “हमारा मानना है कि आईडीबीआई में वैश्विक पहुंच वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सल बैंक बनने की क्षमता है। इससे भारत का क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात बढ़ाने में मदद मिलेगी और आम नागरिकों के जीवन में बदलाव आएगा।”
निवेशक की रणनीति आईडीबीआई बैंक के बैंकिंग नेटवर्क और ग्राहक आधार का इस्तेमाल कर बीमा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग करने की है। इससे बैंक के रेवेन्यू के स्रोत बढ़ेंगे और भारत के तेजी से बढ़ते वित्तीय सेवा बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत होगी।
आईडीबीआई बैंक का बदलाव इस सौदे की पृष्ठभूमि को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बैंक मई 2017 से मार्च 2021 तक करीब चार साल RBI के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क के तहत रहा। इस दौरान उसकी एसेट क्वालिटी लगातार खराब हुई और पूंजी की कमी का सामना करना पड़ा। इस अवधि में सरकार और एलआईसी को बैंक को कई बार पूंजी सहायता देनी पड़ी।
भारत में फेयरफैक्स ने 2018 में सीएसबी बैंक में निवेश किया था। उस समय बैंक भारी-भरकम खराब कर्ज और पूंजी की जरूरत से जूझ रहा था। फेयरफैक्स के मुताबिक, उसने बैंक में पूंजी लगाई, टेक्नोलॉजी और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया, कर्मचारियों को बनाए रखने के साथ उन्हें प्रशिक्षित किया और बैंक के बोर्ड को मजबूत किया। इसके बाद से सीएसबी बैंक ने हर तिमाही मुनाफा दर्ज किया है।
फेयरफैक्स ने 2001 में आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की शुरुआत में भी अहम भूमिका निभाई थी। भारत में उसके अन्य निवेशों में थॉमस कुक इंडिया, क्वेस कॉर्प, IIFL ग्रुप, डिजिट इंश्योरेंस और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। 2015 में कंपनी ने टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। यह भारत पर केंद्रित एक स्थायी पूंजी निवेश कंपनी है।
व्यापक वित्तीय सेवा कारोबार तैयार करने की योजना
डिजिट के बीमा कारोबार और आईआईएफएल कैपिटल को प्रस्तावित रूप से आईडीबीआई बैंक के साथ जोड़ना फेयरफैक्स की रणनीति का अहम हिस्सा है। इस एकीकृत प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक अपने बड़े ग्राहक आधार को बैंकिंग, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग कर सकेगा। इससे ग्राहक बैंक के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और रेवेन्यू के नए स्रोत भी तैयार होंगे। यह मॉडल भारत के कुछ बड़े बैंकिंग समूहों के विविधीकृत वित्तीय सेवा कारोबार की तरह होगा।
फेयरफैक्स का मानना है कि इस संयोजन से आईडीबीआई बैंक की प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत होगी। साथ ही वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाकर भारत के क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अधिग्रहण और फेयरफैक्स के वित्तीय सेवा कारोबारों के प्रस्तावित एकीकरण के लिए नियामकीय संस्थाओं, शेयरधारकों और अन्य संबंधित पक्षों की मंजूरी जरूरी होगी।
सरकार और एलआईसी के लिए यह सौदा बहुमत हिस्सेदारी छोड़ने के साथ बैंक की भविष्य की विकास यात्रा में भागीदार बने रहने का अवसर है। वहीं, फेयरफैक्स के लिए यह भारत में अपने वित्तीय सेवा पोर्टफोलियो का बड़ा विस्तार है। कंपनी को उम्मीद है कि एक मजबूत स्थिति में लौट चुके बैंक को स्थापित बीमा और कैपिटल मार्केट कारोबारों के साथ जोड़कर अधिक प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्थान बनाया जा सकता है।
इस सौदे की असली परीक्षा यह होगी कि प्रस्तावित एकीकरण आईडीबीआई बैंक और उसके शेयरधारकों के लिए लंबे समय तक टिकाऊ मूल्य तैयार कर पाता है या नहीं। साथ ही अधिग्रहण के वित्तपोषण, बैंक के साथ जोड़ी जाने वाली संपत्तियों के मूल्यांकन और कॉरपोरेट गवर्नेंस की व्यवस्था को नियामकीय संस्थाओं और आम लोगों की जांच के सामने खरा उतरना होगा।
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