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लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पंजीकरण एवं पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में इन्वेस्ट यूपी की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, 100 से अधिक मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र 09 से 16 फरवरी के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के तीन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों यथा सूरजपुर (गौतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद तथा संडीला (हरदोई) में उद्योग हितधारकों के लिए सुविधा शिविरों का आयोजन करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से उद्योगों से संबंधित जिज्ञासाओं/आपत्तियों का समाधान, स्थलीय मार्गदर्शन प्रदान करने तथा फैक्ट्री पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य किया जाएगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई सहित औद्योगिक इकाइयों को मार्गदर्शन एवं स्थल स्तर पर सहयोग प्रदान करना तथा हैंडहोल्डिंग एवं समस्याओं के समाधान के माध्यम से फैक्ट्री पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। ताकि उद्यम राज्य की औद्योगिक रूपरेखा के साथ सहज रूप से समन्वय स्थापित कर सकें।
इन सुविधा शिविरों के माध्यम से वाणिज्यिक उत्पादन में संलग्न अथवा विकास के विभिन्न चरणों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), प्रोत्साहन, सब्सिडी, डॉक्यूमेंटेशन तथा अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से संबंधित स्पष्टीकरण एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधकों के सहयोग से यह पहल एक सरल, डिजिटल एवं पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा संचालित की जाएगी, जिससे उद्यमी मित्र एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों को जानकारी साझा करने एवं इकाइयों की स्थिति अद्यतन करने में सुविधा प्राप्त होगी।
जिन औद्योगिक इकाइयों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त हो चुका है तथा जिन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। उन्हें भी फैक्ट्री पंजीकरण पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा। ताकि वे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं नीतिगत समर्थन का लाभ प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें। यह पहल प्रक्रियाओं को सरल बनाने, आंकड़ों की दृश्यता में सुधार लाने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिसमें सहयोगात्मक एवं निवेशक-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया गया है।
फैक्ट्री पंजीकरण को सुगम बनाकर यह पहल औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन, सब्सिडी, छूट एवं अन्य नीतिगत लाभों तक निर्बाध एवं समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगी। इससे प्रक्रियात्मक बाधाओं में कमी आएगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार होगा तथा राज्य में निवेशकों का विश्वास और सुदृढ़ होगा।
नियामकीय समन्वय को समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ यह पहल रोजगार सृजन एवं स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देने की अपेक्षा रखती है तथा उत्तर प्रदेश के विस्तारित औद्योगिक ईकोसिस्टम को और अधिक सशक्त बनाएगी।
यह प्रौद्योगिकी-सक्षम सुविधा अभियान निवेशकों को निरंतर सहयोग प्रदान करने, समर्थन के माध्यम से औद्योगिक औपचारिकता को प्रोत्साहित करने तथा उत्तर प्रदेश को एक पसंदीदा औद्योगिक निवेश गंतव्य के रूप में सुदृढ़ करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
